Wednesday, October 28, 2020
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    ORGANIZE LG COMMITTEE FOR TRASH MANAGEMENT / कचरा प्रबंध के लिए एलजी समिति बनाए

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    ORGANIZE LG COMMITTEE FOR TRASH MANAGEMENT

    The Supreme Court, while describing solid waste in Delhi as a big problem, asked the Lt Governor to constitute a committee to deal with this issue. NN, the bench of Justice Madan B Lokur, Abdul Nazir and Deepak Gupta also emphasized the cooperation of the people of Delhi in dealing with this problem.

    During the hearing, the bench said that the Lieutenant Governor should constitute a committee to deal with the problem of wastes. It should include members of this field, civil society and Resident Welfare Associations (RWA) members. The committee should also consider issues relating to cleanliness of Landfill Locations of Ghazipur, Okhla and Bhalswa.

    On behalf of the Lieutenant Office, Pinky Anand said that after discussing with Lt Governor Anil Baijal on this issue within a week, he will make the court aware. On this, the bench adjourned the hearing of the case related to the execution of solid waste for 27 August. The apex court said in the beginning of this month that Delhi is facing emergency situation because of the mountains of garbage. Earlier, the Lt Governor had said that his office regularly supervised the garbage execution plans and Reviewing Locale Bodies

    कचरा प्रबंध के लिए एलजी समिति बनाए

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ठोस कचरे को बहुत बड़ी समस्या बताते हुए उपराज्यपाल से कहा की इस मसले से निपटने के लिए समिति गठित की जाए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर , अब्दुल नजीर तथा दीपक गुप्ता की पीठ एनएनने इस समस्या से निपटने में दिल्ली की जनता के सहयोग पर भी ज़ोर दिया।

    पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा की उपराज्यपाल को कचरे की समस्या से निपटने के लिए समिति गठित करनी चाहिए। इसमें इस क्षेत्र की विशेषज्ञो, सिविल सोसायटी और रेसिडेंट वेलफेयर एसोशिएशनों (आरडबल्यूए) के सदस्यों को शामिल करा चाहिए। समिति को गाजीपुर, ओखला और भल्स्वा के लैंडफिल स्थानो की सफाई से संबंधित मुद्दो पर भी विचार करना चाहिए।

    उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से पिंकी आनंद ए पीठ से कहा की वह एक सप्ताह के भीतर इस ,मुद्दे पर उपराज्यपाल अनिल बैजल से चर्चा की बाद न्यायालय को इससे अवगत कराएंगी। इस पर पीठ ने ठोस कचरे के निष्पादन से संबंधित  मामले की सुनवाई 27 अगस्त के  लिए स्थगित कर दी । शीर्ष अदालत ए इस महीने के प्रारंभ में तल्ख लहजे में कहा  था की कचरों के पहाड़ की वजह से दिल्ली आपात  स्थिति का सामना  कर रही है।  इससे पहले,  उपराज्यपाल  कोर्ट ने कहा था की उनका कार्यालय नियमित रूप  से कचरा निष्पादन  योजनाओ की निगरानी और  स्थानिये निकायो  समीक्षा  कर रहा है।

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