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Saturday, September 26, 2020
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    CAN THE NAME BE CUT ON FEES NOT DEPOSITED / फीस न जमा होने पर क्या नाम काट सकते हैं ?

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    CAN THE NAME BE CUT ON FEES NOT DEPOSITED

    The High Court has asked the Delhi Government to do this so that if the new law is not deposited after the implementation of the law, will the private school manager have a pre-existing law to cut the name of the child from the school. Highcourt gave this instruction in a fourth grade child, on the petition.
    In fact, the girl in the class four, challenging the 45-year old law in which petition was given the authority to cut the name of the student in private schools if the fees were not deposited. Justice Siddhi Mridul, the daughter of the girl, disposed of the petition and asked the government to make the appropriate decision as soon as possible.
    After appealing to the petitioner Khagesh Jha to keep the petition long, the High Court said that taking decisive decisions is the work of the government. Also said that if the government does not take a proper decision, then the court will file it. The petitioner filed a petition in the top grade class that after the implementation of the Right to Education, 35 of the rule of Delhi School Education Rules, 1973 has now become redundant.
    On behalf of the child, the advocate Khagesh Jha told the High Court that the private school has notified the 45-year-old law after the implementation of the new law i.e. the right to education, but after not applying the fees, the children’s name from school Bites, or harass them and their parents.Image result for school fee

    फीस न जमा होने पर क्या नाम काट सकते हैं ?

    हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह तक करने को कहा है कि, क्या नया कानून लागू होने के बाद फीस जमा नहीं होंने पर क्या निजी स्कूल प्रबंधक द्वारा स्कूल से बच्चे का नाम काटने का पुराना कानून भी प्रवभावीत रहेगा | हाइकौर्ट ने ये निर्देश चौथी कक्षा मे पड़ने वाली बच्ची कि याचिका पर दिया है |
    दरअसल कक्षा चार में पड़ने वाली लड़की बच्ची कि याचिका में 45 साल पुराने उस कानून को चुनौती दी गयी जिसके तहत फीस जमा न होने पर निजी स्कूलो में छात्र का नाम काटने का आधिकर दिया गया | जस्टिस सिद्धर्थी मृदुल ने बच्ची कि याचिका का निपटारा करते हुये सरकार को इस बारे में जल्द से जल्द उचित निर्णय लेने को कहा है |
    याचिकाकर्ता कि ओर से अधिवक्ता खगेश झा द्वारा याचिका को लंबे रखे जाने के आग्रह के बाद हिईकोर्ट ने कहा कि नीतिगीत निर्णया लेना सरकार का काम है | साथ ही कहा कि यदि सरकार मामले मैं उचित निर्णया नहीं लेती है तो फिर कोर्ट दाखल देगी | चोटी कक्षा में पड़ने वाली छात्रा याचिका दाखिल कार कहा कि शिक्षा के अधिकार लागू होने के बाद दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 का नियम का 35 अब निरर्थक हो गया है | बच्चे कि ओर से अधिव्यक्ता खगेश झा ने हाइकौर्ट को यह बताया कि निजी स्कूल नए कानून यानि शिक्षा का अधिकार आधिनियम लागू हुने के सालोन के बाद भी 45 साल पुरानी कानून का हवाला देकर फीस जमा नहीं करने पर स्कूल के बच्चो पर स्कूल से बच्चो का नाम काट दिगे , या उन्हे और उनके अभिभावकों को परेशान करते है |Image result for school fee

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